मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह का इस्तीफा बुधवार को मंजूर होने के बाद अल्पसंख्यक मामलों के विभाग की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी को सौंपी गई है। दोनों का राज्यसभा कार्यकाल गुरुवार को समाप्त हो रहा है। इससे पहले कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों की तारीफ की थी वहीं अब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार स्मृति ईरानी को दिया गया है जो अपने वर्तमान मंत्रालय के साथ इसे भी संभालेंगी।
भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से मुख्तार अब्बास नकवी और राम चंद्र प्रसाद सिंह के इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा, जैसा कि प्रधान मंत्री द्वारा सलाह दी गई है, राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि कैबिनेट मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा गया इस्पात मंत्रालय का प्रभार
वहीं राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैबिनेट मंत्री को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा, इस्पात मंत्रालय का प्रभार सौंपा जाए। गौर हो कि नकवी राज्यसभा से सांसद का पद संभाल रहे थे और उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, बीजेपी ने उन्हें इस बार राज्यसभा भी नहीं भेजा है। नकवी भाजपा के कोटे से झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं दरअसल हाल में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान नकवी को दोबारा मौका नहीं दिया गया।
बता दें कि शुरू में ऐसा चर्चा थी कि रामपुर सीट पर उपचुनाव के लिए उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा लेकिन यहां से उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया। ध्यान रहे कि दोनों सदनों का नेता रहे बगैर कोई भी मंत्री पद पर छह महीने तक रह सकता है। वहीं मुख्तार नकवी के लिए सरकार में आगे कौन सी भूमिका मिलेगी, इस बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है।
