Varanasi : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने दो दिनी वाराणसी दौरे के दौरान शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में अफसरों संग विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अफसरों को निर्देशित करते हुए कहा कि अधिक से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं जिससे नौजवानों को रोजगार मिलें। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट में महिला स्वयं सहायता समूह को विशेष रूप से जोड़े जाने की भी बात कही। डिप्टी सीएम ने वाराणसी जिले के सभी 694 ग्राम सभाओं को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट विलेज बनाए जाने का भी विशेष निर्देश दिया और कहा कि इस कार्य में वह व्यक्तिगत रूचि लें और इसे प्राथमिकता पर मूर्त रूप दें।
विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कोई लापरवाही न हो
डिप्टी सीएम ने आगे अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप विकास योजनाओं का लाभ लोगों तक प्राथमिकता पर पहुंचाएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अमृतसर सरोवरों की समीक्षा के दौरान उन्होंने तालाबों की पैमाइश करा कर उस पर हुए अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने का भी निर्देश दिया।
अतिक्रमण से मुक्त तालाब की जमीनों पर कराएं प्लांटेशन
इसके अलावा अतिक्रमण से मुक्त कराए गए तालाब की इन जमीनों पर वृहद वृक्षारोपण कराए जाने पर भी विशेष जोर दिया। उप मुख्यमंत्री ने चक मार्गो को चिन्हित कर उसकी पैमाइश करा कर उसे भी अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाने का निर्देश देते हुए कहा कि मनरेगा योजना अंतर्गत उस पर मिट्टी डलवाई जाए और यह देखा जाए कि भविष्य में दोबारा उस पर अतिक्रमण न होने पाए।
गलत स्थलों पर अंत्येष्टि स्थल का निर्माण न हो
अंत्येष्टि स्थल की मांग के अनुरूप बनवाए जाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि मनरेगा योजना से उसका कार्य कराया जाए। गलत स्थलों पर कोई भी अंत्येष्टि स्थल का निर्माण नहीं होनी चाहिए। इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान पहली किस्त की धनराशि दिए जाने के बाद लाभार्थी को अपात्र पाए जाने की जानकारी मांगे जाने पर संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा अवगत न कराए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए भविष्य के लिए सचेत किया।
आयुष्मान कार्ड का लाभ प्राथमिकता पर उपलब्ध कराएं
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रथम क़िस्त की धनराशि प्राप्त होने के बावजूद लाभार्थी को अपात्र पाए जाने की दशा में संबंधित ग्राम स्तरीय व अन्य विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना अंतर्गत निशुल्क विद्युत कनेक्शन व बनाए जाने वाले आयुष्मान कार्ड का लाभ भी प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया।
विधायक निधि की समीक्षा करने का निर्देश
डिप्टी सीएम ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने स्तर पर विधायक निधि की समीक्षा करें और किसी भी विधायक के प्रस्ताव लंबित नहीं होनी चाहिये। उन्होंने विधायक निधि से अवमुक्त हुए धनराशि के सापेक्ष कार्यों की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा किए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि धनराशि अवमुक्त होने के बावजूद कार्य किसी भी दशा में अवरुद्ध व लंबित नहीं रहना चाहिए।
जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सौ फीसदी रिजल्ट
आजीविका मिशन योजना अंतर्गत समीक्षा के दौरान मैन पावर कम होने की जानकारी पर तत्काल डिमांड शासन को भेजने का निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहां पर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सौ फीसदी रिजल्ट चाहिए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि विभागीय स्तर पर धनराशि आदि की आवश्यकता हो तो उसकी शासन स्तर पर डिमांड करें। विकास कार्यों के क्रियान्वयन में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।
